मालदा जिले में धान और जूट की सरकारी अधिप्राप्ति को पारदर्शी और किसानों के हित में बनाने के लिए कृषि विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) पर लगी तौल मशीनों और नमी मापक यंत्रों का सत्यापन किया। इस मुहिम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी फसल का सही वजन और उचित मूल्य मिले तथा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या धोखाधड़ी की गुंजाइश न रहे।

जिला कृषि अधिकारी के नेतृत्व में गठित टीमों ने हबीबपुर, गाजोल, कालियाचक, रतुआ और इंग्लिशबाजार सहित कई प्रखंडों के अधिप्राप्ति केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने तौल मशीनों के वजन को मानक बाटों से मिलाकर जांचा और नमी मापक यंत्रों की रीडिंग की सटीकता परखी। किसी भी उपकरण में खराबी या अनियमितता पाए जाने पर तत्काल उसे ठीक कराने या बदलने के निर्देश दिए गए।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्षों में कई बार किसानों ने तौल में कमी और नमी के गलत माप के कारण फसल का कम दाम मिलने की शिकायत की थी। इसे गंभीरता से लेते हुए इस बार अधिप्राप्ति शुरू होने से पहले ही सभी पैक्सों के उपकरणों का सत्यापन किया जा रहा है। इससे किसानों का विश्वास सरकारी खरीद प्रणाली में बढ़ेगा और वे बिचौलियों के जाल से बच सकेंगे।

स्थानीय किसानों ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि पारदर्शी तौल और नमी मापन से उन्हें अपनी मेहनत का पूरा दाम मिलेगा। किसान संगठनों ने मांग की है कि सत्यापन प्रक्रिया को नियमित रूप से जारी रखा जाए और अधिप्राप्ति के दौरान भी छापेमारी की जाए, ताकि कोई भी दुकानदार या समिति किसानों के साथ अन्याय न कर सके।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान और जूट अधिप्राप्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी पैक्स प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मानकों का पालन करें और किसानों को रसीद तथा भुगतान समय पर दें। कृषि विभाग की टीम आगामी दिनों में भी औचक निरीक्षण जारी रखेगी, ताकि अधिप्राप्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और किसान-हितैषी साबित हो।