मालदा जिले में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण के तहत राजस्व विभाग ने पंचायत स्तर पर ग्राम सभाओं का आयोजन शुरू किया है। इन सभाओं का मुख्य उद्देश्य रैयतों (भूमि धारकों) को उनके भूमि दस्तावेजों के सत्यापन के प्रति जागरूक करना है, ताकि सर्वेक्षण प्रक्रिया पारदर्शी और त्रुटिहीन हो सके।

जिला प्रशासन के अनुसार, विशेष सर्वेक्षण के दौरान कई रैयतों के पास भूमि के पुराने दस्तावेज, रसीदें या म्यूटेशन प्रमाणपत्र नहीं होते, जिससे उन्हें अपने अधिकार साबित करने में कठिनाई होती है। ग्राम सभाओं में राजस्व अधिकारी और सर्वेक्षण टीम के सदस्य रैयतों को आवश्यक दस्तावेजों की सूची, उनके सत्यापन की प्रक्रिया और समय-सीमा के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं।

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, मालदा जिले के कई प्रखंडों में अब तक दर्जनों ग्राम सभाएं आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें हजारों रैयतों ने भाग लिया। अधिकारियों ने बताया कि सभाओं में रैयतों को यह भी बताया जा रहा है कि वे अपने दस्तावेजों को कैसे व्यवस्थित रखें और सर्वेक्षण के दौरान किन बातों का ध्यान रखें, जैसे सीमा विवाद, नाम में त्रुटि या भूमि के प्रकार में बदलाव आदि।

राजस्व विभाग का मानना है कि ग्राम सभाओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर जागरूकता फैलाने से सर्वेक्षण कार्य में तेजी आएगी और विवादों में कमी होगी। इसके अलावा, रैयतों को यह भी सलाह दी जा रही है कि वे अपने दस्तावेजों की प्रतियां सुरक्षित रखें और किसी भी प्रकार की अस्पष्टता होने पर तुरंत संबंधित राजस्व कार्यालय से संपर्क करें।

विशेष भूमि सर्वेक्षण का उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल और अद्यतन करना है, ताकि भविष्य में भूमि संबंधी विवादों को कम किया जा सके। मालदा जिले में यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी, और ग्राम सभाएं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रशासन ने रैयतों से अपील की है कि वे इन सभाओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और अपने दस्तावेजों को सही समय पर सत्यापित कराएं।